बिबट संघर्ष: पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘मास्टर प्लॅन’; ७०० पिंजरे खरेदी
🐆 ताज्या बातम्या: पुणे जिल्ह्यात मानव-बिबट संघर्ष नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार!
पुणे जिल्ह्यात दिवसेंदिवस बिबट आणि मानव यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. या गंभीर समस्येवर केवळ तात्पुरते नव्हे, तर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी आज जिल्हा प्रशासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात वन्यजीव आणि वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक सविस्तर बैठक नुकतीच पार पडली.
हे देखील वाचा: डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनेची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर
या बैठकीत उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे (जुन्नर विभाग) व महादेव मोहिते (पुणे विभाग) यांच्यासह प्रादेशिक व वन्यजीव विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बिबट प्रवण क्षेत्रातील सद्यस्थिती आणि आगामी उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
🛡️ तात्काळ उपाययोजना आणि अत्याधुनिक सुरक्षा
- १७ बिबट पकडले: शिरूर व आंबेगाव तालुक्यांत १२ ऑक्टोबर २०२५ पासून आत्तापर्यंत एकूण १७ बिबट पकडण्यात आले आहेत. या सर्वांना जुन्नर येथील ‘माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात’ ठेवण्यात आले आहे.
- २४x७ नियंत्रण कक्ष: बिबट हल्ल्याच्या घटनेची माहिती मिळताच त्वरित मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापन करण्यात आला आहे.
- टोल-फ्री क्रमांक: १८०० ३०३३
- तंत्रज्ञानाची मदत: अतिसंवेदनशील गावांमध्ये बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआय (AI) प्रणाली, सोलार नाईट सर्व्हिलन्स ड्रोन, कॅमेरा ट्रॅप्स आणि साऊंड अलर्ट सिस्टीम यांसारखी आधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
🔗 पिंजऱ्यांची मोठी खरेदी आणि निवारा केंद्राचा प्रश्न
सद्यस्थितीत जुन्नर वनविभागात २६२ पिंजरे उपलब्ध आहेत, परंतु बिबट्यांची वाढती संख्या पाहता ही संख्या अपुरी आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोठे निर्णय:
- ७०० पिंजरे तातडीने खरेदी: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बाहेरच्या जिल्ह्यांतून किंवा राज्यांतून अल्पावधीत ७०० पिंजरे उपलब्ध करून देऊ शकणाऱ्या पुरवठादारांकडून तातडीने पिंजरे खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- नवीन बिबट निवारा केंद्रे: माणिकडोह केंद्राची क्षमता ५० बिबटांची असताना, सध्या तिथे ६७ बिबट आहेत. बिबट्यांची संख्या वाढल्याने, प्रशासनाने दोन ठिकाणी नवीन निवारा केंद्रे उभारण्याची योजना आखली आहे:
- जुन्नर वनविभाग: १००० बिबट क्षमता.
- पुणे वनविभाग: ५०० बिबट क्षमता.
🤝 ग्रामस्थांचा सहभाग आणि जनजागृती
संघर्ष कमी करण्यासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा मानून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत:
- ग्रामसभा: संभाव्य बिबट प्रवण क्षेत्र घोषित केलेल्या गावांमध्ये तात्काळ ग्रामसभा घेऊन नागरिकांना चालू उपाययोजना आणि बिबट्यांवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी.
- सहनियंत्रण समिती: प्रत्येक गावात ‘वन आपदा मित्र’, स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसेवकांचा समावेश असलेली सहनियंत्रण समिती (Co-ordination Committee) स्थापन करावी.
- समितीचे कार्य: या समितीमार्फत ड्रोन सर्व्हे करून बिबट्यांची संख्या नोंदविणे, गस्त वाढविणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आणि बिबट हल्ल्याच्या अनुषंगाने आदर्श कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- पोलिसांशी समन्वय: तसेच, पोलिस अधीक्षक स्तरावर ‘टायगर सेल’ ची बैठक घेऊन वन आणि पोलीस दलातील समन्वय वाढविण्यास सांगितले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णायक भूमिकेमुळे पुणे जिल्ह्यातील मानव-बिबट संघर्ष नियंत्रणात येईल आणि नागरिकांना सुरक्षितता मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
