सर्व सरकारी कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: मराठी भाषा संवर्धनासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टिकवण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहे. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील.
याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
