शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी: 7/12 उताऱ्यात 11 मोठे बदल
सात बारा उतारा हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालकी हक्काचा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जातो. यावर आधारित नोंदींमुळे शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांची स्पष्टता ठरते, परंतु यामध्ये अनेक वेळा सुधारणा होण्याची आवश्यकता होती. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने 50 वर्षांनंतर सातबारा उताऱ्यात मोठे बदल केले आहेत. हे बदल शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील, कारण त्यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट, सोपा आणि उपयोगी होईल.
सात बारा उताऱ्यात केलेले 11 बदल:
गाव नमुना 7 मध्ये गावच्या नावासह कोड क्रमांक: आता प्रत्येक गावाच्या नोंदींमध्ये गावच्या नावासोबत कोड क्रमांक देखील दिसेल.
लागवड योग्य आणि लागवड नसलेलं क्षेत्र स्वतंत्रपणे दाखवलं जाणार: शेतातील लागवड योग्य आणि लागवड नसलेल्या क्षेत्रांचे स्पष्ट चित्रण होईल.
शेतीसाठी हेक्टर आणि बिगर शेतीसाठी चौरस मीटर एकक वापरणार: यापूर्वीच्या प्रणालीतील बदलामुळे मोजमाप प्रणाली अधिक सुस्पष्ट होईल.
‘इतर हक्क’ मध्ये खाते क्रमांकाचे स्थान बदलले: खाते क्रमांक थेट खातेदाराच्या नावासमोर दिसेल.
हे देखील वाचा: येरवडा-कात्रज भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश
मृत व्यक्ती, कर्जबोजे आणि ई-करारांच्या नोंदी कंसात दाखवण्याऐवजी आडवी रेषेने दाखवली जातील: यामुळे नोंदी अधिक स्पष्ट होतील.
‘प्रलंबित फेरफार’ रकान्याची निर्मिती: फेरफार प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या जमिनींसाठी स्वतंत्र ठेवणी असेल.
जुन्या फेरफार क्रमांकासाठी वेगळा रकाना तयार: प्रत्येक फेरफाराला वेगळ्या पद्धतीने दाखवण्याची व्यवस्था केली जाईल.
दोन खातेदारांच्या नावांमध्ये ठळक रेष दाखवली जाईल: यामुळे दोन्ही खातेदारांची नावे अधिक स्पष्टपणे दिसतील.
गट क्रमांकासोबत फेरफार क्रमांक आणि तारीख दाखवली जाईल: गट क्रमांकात सर्व फेरफार क्रमांकांची आणि तारीखांची स्पष्ट नोंद असेल.
बिगर शेतीसाठी आर चौरस मीटर एकक निश्चित केले जाईल: बिगर शेतीसाठी आधीचे रकाने कमी केले जाऊन, एकच एकक ठेवले जाईल.
बिगर शेतीच्या सातबारा उताऱ्याच्या शेवटी अकृषक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाल्याची नोंद होईल: शेतातील बिगर शेतीवर अधिक स्पष्टता मिळेल.
सरकारने 3 मार्च 2020 रोजी सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचा आणि ई-महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो टाकण्यास मान्यता दिली होती. या सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा सिद्ध होईल. यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रक्रिया सुलभ होतील. या सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण आहेत. यामुळे सातबारा उताऱ्यातील नोंदी अधिक स्पष्ट होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकी हक्कांविषयी खात्री मिळेल. 50 वर्षांनंतर आलेले हे बदल प्रशासनासाठीही फायदेशीर ठरतील.
