महाराष्ट्रात देशातील पहिले एआय विद्यापीठ; सरकारकडून कृतीदलाची स्थापना
मुंबई: भारतातील पहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विद्यापीठ महाराष्ट्रात स्थापन होणार असल्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या ऐतिहासिक पावलासाठी पुढाकार घेतला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी या विद्यापीठाच्या नियोजनासाठी कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली, अशी माहिती राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
AI शिक्षणासाठी नवा अध्याय
जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात प्रचंड वेगाने संशोधन आणि विकास होत आहे. भारतात या क्षेत्रात अग्रणी भूमिका बजावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संशोधन, नवकल्पना, धोरणनिर्मिती आणि जागतिक पातळीवरील उत्कृष्टता साधण्यासाठी सरकारने कृतीदल गठीत केला आहे.
AI विद्यापीठासाठी कृतीदलाचा विस्तार
ही संस्था देशभरातील AI शिक्षण आणि कौशल्यविकासाला चालना देणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या कृतीदलाची स्थापना केली आहे.
या कृतीदलात प्रमुख सदस्य म्हणून खालील मान्यवर असतील:
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव
- उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे मुख्य सचिव
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- IIT मुंबईचे संचालक
- IIM मुंबईचे संचालक
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी
- राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर
- नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे प्रतिनिधी
- Google India, Mahindra Group, L&T, Atlas SkillTech विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांचे AI तज्ज्ञ
हे देखील वाचा: इंद्रायणी थडी महोत्सवासाठी राज्यभरातील बचतगटांची चढाओढ, २ हजार स्टॉल्ससाठी ३,७०० अर्ज
भारताच्या AI क्षेत्रातील मोठे पाऊल
हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या AI क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शिक्षणात जागतिक दर्जाच्या संशोधन केंद्राची उभारणी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे विद्यापीठ उद्योगजगत, संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरेल.
AI मध्ये महाराष्ट्राची आघाडी
हे विद्यापीठ सुरू झाल्यास AI क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यास मदत होईल. तसेच, भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला मोठी चालना मिळेल. आता सरकारच्या पुढील पावलांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
