उपमुख्यमंत्री अजित पवार ॲक्शन मोडवर; मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारताच रिझल्ट ओरिएंटेड कामाची सुरुवात
मुंबई: २४ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘वित्त आणि योजना’ तसेच ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ या पदांचा कार्यभार स्वीकारला आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वित्त, योजना आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामकाजाची आढावा घेतला. मंत्रालयात दोन्ही विभागांसह सरकारचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्र्यांचे खाते वाटप होताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार अॅक्शन मोडमध्ये आले आणि आज त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कर संकलन आणि महसूल वाढवण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करून ‘परिणामोन्मुख’ पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश दिले. अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कामकाज करावे. करचोरी आणि करचोरी रोखण्याच्या कर्तव्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा: जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या ट्रकचा भीषण अपघात
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील आपल्या समिती कक्षात ‘वित्त आणि योजना’ विभाग आणि ‘राज्य उत्पादन शुल्क’ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि विभागांची सविस्तर आढावा घेतला. या वेळी वित्त आणि योजना विभागाचे राज्य मंत्री अॅड. आशीष जयसवाल, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे राज्य आयुक्त आशीष शर्मा, वित्त सचिव विभाग (वित्तीय सुधार) शैलजा ए., लेखा आणि कोष विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन.,
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उप सचिव रवींद्र औटे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संयुक्त आयुक्त विश्वनाथ इंदिसे, संयुक्त आयुक्त सुनील चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त यतिन सावंत, उपायुक्त सुभाष बोडखे, उपायुक्त शंकर जगताप आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील महसूल सुधारणा, कृषी विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी आणि करचोरी, करचोरी आणि कुप्रशासन रोखण्यासाठी शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी वित्तीय योजना आणण्यावर त्यांनी भर दिला.
कर संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व सुविधा पुरवल्या जातील, परंतु कामकाजात कोणतीही हानी होणार नाही, असे सांगून अधिकाऱ्यांना परिणामोन्मुख पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सविस्तर आढावा घेतला. राज्यात अवैध दारू विक्रीवर कठोर निर्बंध लावण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था स्थापित करण्याचे निर्देश दिले.
