अरविंद केजरीवाल म्हणाले की योजनेसाठी नोंदणी लवकरच सुरू होईल.
नवी दिल्ली:
अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले की आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीतील पात्र महिलांना 1,000 रुपये मासिक वजीफा देण्याची आप सरकारची योजना वित्त विभागाच्या बजेट अडचणींमुळे तसेच नोकरशाहीमुळे अडकली आहे.
दिल्लीतील प्रत्येक पात्र महिलेला रु. 1000 प्रदान करणारी मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आप सरकारने बजेट 2024-25 मध्ये जाहीर केली होती. सरकारने या योजनेसाठी बजेटमध्ये 2,000 कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती.
आम आदमी पार्टी (आप) चे संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्या पदयात्रा अभियानात सांगत आहेत की योजना लवकरच सुरू केली जाईल आणि मासिक वजीफा महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
एक आठवडा आधी बुराडी विधानसभा क्षेत्रात प्रचार करताना, श्री केजरीवाल यांनी सांगितले होते की योजनेसाठी नोंदणी लवकरच सुरू होईल.
तथापि, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की दिल्ली सरकारच्या वित्त विभागाने मुख्यमंत्री आतिशी यांना कळवले आहे की या योजनेसाठी दिल्लीतील पात्र महिलांना वितरणासाठी 4,550 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
विभागाने सांगितले आहे की योजनेसाठी आवश्यक असलेली सबसिडी रक्कम पुढील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सरकारच्या बजेट तुटीत जाऊ शकते.
महिला आणि बाल विकास विभागाने (डब्ल्यूसीडी) अलीकडेच वित्त विभागाला त्यांच्या टिप्पण्या मागण्यासाठी योजनेचा एक मसुदा प्रस्ताव सादर केला आहे.
पूर्वी, सरकारला या वर्षी सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये योजना समोर येण्याची अपेक्षा होती, परंतु प्रस्ताव तयार करण्यात वेळ लागल्यामुळे त्यात विलंब झाला. प्रारंभिक अंदाजानुसार, ही योजना दिल्लीतील सुमारे 45 लाख पात्र महिलांना कव्हर करेल.
(हेडलाइन वगळता, ही कथा सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
