सुप्रीम कोर्टने महिला आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली!; महिला आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात फेटाळला
दिल्ली: 33 टक्के महिला आरक्षण कायद्याला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवार 10 जानेवारी रोजी या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने केवळ महिला आरक्षण अधिनियमच नव्हे तर विधेयकाला देखील आव्हान देणारी याचिका अमान्य घोषित केली आहे. दुसऱ्या याचिकेत या प्रकरणात हायकोर्टात जाण्यासह इतर उपाय शोधण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला देखील न्यायालयाने फेटाळले आहे. या प्रकरणावर बोलताना पीठाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीही संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. तथापि, कोर्टात यावर अमल झाला नाही, परंतु कोर्टाने म्हटले आहे की यावेळी सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या अटीवर हे लागू केले जात आहे.
हे देखील वाचा: नारायणगावमध्ये जागतिक कृषी महोत्सवाचे उद्घाटन कृषी मंत्री कोकाटे यांच्या हस्ते; कृषी क्षेत्रातील नव्या संधी आणि तंत्रज्ञानाची ओळख
महिला आरक्षण अधिनियमांतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभां आणि दिल्ली विधानसभेत एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. त्याचप्रमाणे, हा नियम अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागांवर देखील लागू होतो. याचा अर्थ लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. याला काही अपवाद आहेत. पांडिचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी कोणतेही आरक्षण नसेल.
म्हटले जात आहे की जनगणनेनंतर लोकसंख्येचे आकडे घोषित केले जातील आणि त्यानंतर हा कायदा लागू होईल. जनगणनेच्या आधारावर महिलांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातील. या आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे असेल. सध्या लोकसभेत 131 जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी आरक्षित आहेत. महिला आरक्षण अधिनियम लागू झाल्यानंतर 43 जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील. याचा अर्थ महिलांसाठी आरक्षित 181 जागांपैकी 138 जागा कोणत्याही जातीच्या महिला उमेदवारांसाठी उपलब्ध असतील. परंतु हे सर्व लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे.
