जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी घेतला विविध योजनांचा आढावा; राज्य सरकारच्या योजनांचा वेगाने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश
पुणे: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी जिल्ह्यात कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी जलद गतीने केली जावी आणि त्या प्रलंबित राहू नयेत याची खात्री करावी.
या प्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, निवासी उप जिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सूर्यकांत मोरे, सर्व प्रांतीय अधिकारी आणि तहसीलदार उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली.
सर्व गटविकास अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत घरांच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध जमिनीच्या कमतरतेमुळे लाभ देण्यात अडचण येत असल्यास, गटविकास अधिकाऱ्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून सरकारी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध सरकारी पदांसाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा.
अग्रीस्टॅक पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि त्यांची माहिती भरण्यास प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून भविष्यात शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा अधिक जलद लाभ मिळू शकेल. शेतकरी नोंदणीसाठी सामान्य सुविधा केंद्राचाही वापर करावा.
हे देखील वाचा: नारायणगाव अपघातातील आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात; चाकण परिसरात आरोपीला अटक, अपघातानंतर मोठी कारवाई
मुख्यमंत्री सौर कृषी चॅनल संदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावांनुसार तालुकानिहाय किती ठिकाणे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत? उपलब्ध जमिनीवर प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करावा आणि काम तात्काळ सुरू करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
अपंजीकृत बदल नोंदवण्यासाठी ई-हक्क प्रणालीचा वापर तात्काळ सुरू करावा. ई-पीक सर्वेक्षणाचे काम शंभर टक्के जलद गतीने पूर्ण होईल याची खात्री करावी. भू-राजस्व कराच्या संकलनाच्या अनुरूप ई-चावडी प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा आणि डिजिटल पंचनामा प्रणालीद्वारे पंचनामा करावा.
सर्व प्रांतीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी डॅशबोर्डचा वापर करावा. राज्य सरकारने दिलेल्या सात सूत्रीय कार्यक्रमाचे योग्य अंमलबजावणी करावी, असेही जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी सांगितले की, महसूल आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी आश्रय स्थळांसाठी जागेची उपलब्धता यासंबंधी समन्वय साधून काम करावे तसेच निधी उपलब्ध असलेल्या परंतु जागेच्या कमतरतेमुळे काम सुरू न झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. जल जीवन मिशनच्या कामांसाठी जागेशी संबंधित मुद्द्यांचे तात्काळ निराकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
