पुणे जिल्हा परिषदेत लाचकांड: कार्यकारी अभियंता बाबूराव पवार, उप अभियंता दत्तात्रय पठारे आणि कनिष्ठ अभियंता अंजली बगाडे अटक
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेत कार्यकारी अभियंता बाबूराव कृष्णा पवार, उप अभियंता दत्तात्रय पठारे आणि कनिष्ठ अभियंता अंजली बगाडे यांना लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईने एकच खळबळ उडवली आहे. या तिघांनी एकूण ₹142,000 रुपयांची लाच मागितली होती आणि ती स्वीकारताना रंगेहात पकडले गेले.
तक्रारदार हे ठेकेदार असून त्यांना दौंड तालुक्यातील रस्त्यांच्या दोन कामांसाठी ₹40 लाखांच्या कंत्राटाचा टेंडर मिळाला होता. दोन्ही कामे पूर्ण झाल्यावर कनिष्ठ अभियंता अंजली बगाडे यांनी कामाची पाहणी करून अहवाल पाठवण्याची मागणी केली होती, त्यासाठी त्यांनी ₹14,000 लाच मागितली होती. याशिवाय, उप अभियंता दत्तात्रय पठारे आणि कार्यकारी अभियंता बाबूराव पवार यांनी क्रमशः ₹64,000 आणि ₹80,000 लाच मागितली होती.
तक्रारदार यांनी या सर्व घटनेसाठी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. विभागाने तपासणी केली आणि तक्रारदारांना तिन्ही अधिकाऱ्यांकडे पंचांच्या समक्ष पाठवले. या तपासणीदरम्यान, अंजली बगाडे यांनी ₹14,000, दत्तात्रय पठारे यांनी ₹64,000 आणि बाबूराव पवार यांनी ₹64,000 लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले गेले.
हे देखील वाचा: जळगावमध्ये ट्रक आणि मुंबई-अमरावती एक्सप्रेसचा अपघात, सुदैवाने मोठा धोका टळला
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कार्यकारी अभियंता बाबूराव पवार यांच्या केबिनमध्ये तपासणी केली असता एक बॅग आढळली ज्यामध्ये ₹8,58,400 रुपयांची रोकड सापडली. यानंतर संबंधित रक्कम जप्त करण्यात आली असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
या कारवाईने सरकारी विभागातील लाचखोरीला एक मोठा धक्का दिला आहे. कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्यातील लाच घेतल्याचे प्रकरण दर्शवते की, सरकारी विभागांत केवळ उच्च अधिकारीच नाही तर कनिष्ठ कर्मचारी देखील लाच घेण्यात संलग्न आहेत. या घटनेवरून सर्वांनीच लाचखोरीच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे.
यातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- पुणे जिल्हा परिषदेत लाचकांड.
- कार्यकारी अभियंता बाबूराव पवार, उप अभियंता दत्तात्रय पठारे, कनिष्ठ अभियंता अंजली बगाडे यांना अटक.
- बाबूराव पवार यांच्या केबिनमध्ये ₹८ लाख ५८ हजाराची रोकड आढळली.
- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई.
“लाचखोरीच्या प्रत्येक घटनेला विरोध करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारी खात्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला या घटनेतून धडा घेण्याची आवश्यकता आहे.”
