आधार सारख्या युनिक आयडी प्रकल्पांसाठी एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर महामंडळे; ई-कॅबिनेटची सुरूवात
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विकास कामांच्या पुनरावृत्तीपासून बचाव करण्यासाठी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीपासून बचाव करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी एक अद्वितीय आयडी तयार करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली. सामाजिक घटकांसाठी स्थापन केलेल्या विकास महामंडळे एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णयही गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी, फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीचा संपूर्ण मसुदा टॅबच्या माध्यमातून हाताळून ‘ई-ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’ तयार करण्याच्या विचाराबद्दलही सांगितले.
सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांनी एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे केल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. जसे आधार क्रमांकाने अनेक बनावट लाभार्थी आणि नाव बदलण्यापासून बचाव केला आहे, त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे विकास कामांच्या पुनरावृत्तीपासूनही बचाव होऊ शकेल. फडणवीस म्हणाले की, प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पात एक विशिष्ट रुची असावी जेणेकरून विकास कामांची योग्य योजना आणि समन्वय साधता येईल, त्यामुळे नेमक्या प्रकल्पाची आवश्यकता कुठे आहे हे जाणून घेणे सोपे होईल.
यामुळे संतुलित विकास होऊ शकेल. निधी, मनुष्यबळाचा योग्य वापर केला जाईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ति पोर्टल, ग्राम विकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSANK) इत्यादींसह एकत्रित केली जाईल.
हे देखील वाचा: वळसेमळ्यात बिबट्या पिंजऱ्यात सापडला; गुरुवारी रात्री निरगुडसरमध्ये बिबट्याला पिंजऱ्यात पकडले
राज्यातील सर्व सामाजिक घटकांसाठी स्थापन केलेल्या विकास महामंडळे एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणल्याने त्यांच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीचा संपूर्ण प्रारूप टॅबच्या माध्यमातून नियंत्रित केला जाईल. लिखित कॅबिनेट नोट्स पारंपरिक पद्धतीने जारी केल्या जातील जोपर्यंत मंत्र्यांना याची सवय होत नाही. परंतु कालांतराने, फडणवीस यांनी सांगितले की ‘ई-कॅबिनेट’ला ‘ई-ऑफिस’च्या आधारावर घेतले जाईल.
मसुदा तयार करण्यासाठी दोन समित्या
मंत्रिमंडळाने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी युनिक आयडीचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी ४ अधिकाऱ्यांची एक समिती नियुक्त केली. त्यात योजना विभागाचे अतिरिक्त मुख्य, सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामीण विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. समाजातील सर्व विकास महामंडळे एकाच आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी ४ अधिकाऱ्यांची एक समितीही तयार करण्यात आली आहे.
त्यात शहरी विकास-१ चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास स्स्तोगी, ग्रामीण विकास सचिव विजय वाघमारे आणि पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवारयांचा समावेश आहे. या दोन्ही समित्या आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील.
