महाराष्ट्राची मागणी यशस्वी: मनुका जीएसटी मुक्त;कृषी उत्पादनांना मिळाली वस्तू आणि सेवा करातून सूट
मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की द्राक्षांपासून बनवलेल्या मनुकांना कृषी उत्पादनाचा दर्जा देऊन त्यांना वस्तू आणि सेवा करातून वगळण्याची महाराष्ट्र सरकारची मागणी यशस्वी झाली आहे आणि वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने मनुकांना सूट देण्यास मान्यता दिली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५५वी बैठक दिनांक २१-२२ डिसेंबर २०२४ रोजी राजस्थानच्या जैसलमेर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन अध्यक्षस्थानी आहेत आणि या परिषदेत सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री आणि मंत्री सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व मंत्री अदिती तटकरे करत आहेत.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी मनुकांना वस्तू आणि सेवा करातून वगळण्याची शिफारस केली होती कारण हे हळद आणि गुळासारखे एक कृषी उत्पादन आहे. मनुका, ज्यावर पूर्वी ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत होता, परिषदेने मान्यता दिल्यानंतर आता करमुक्त झाले आहे.
हे देखील वाचा: ओतूरमध्ये बिबट्याचा हल्ला: पती-पत्नी जखमी
मनुका, हळद, गुळ यांना महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (एमव्हीएटी) मधून सूट देण्यात आली आहे. मनुकांना वगळता इतर सुके मेवे कराच्या कक्षेत येतात. मनुका कोणत्याही इतर प्रक्रियेविना फक्त द्राक्षे वाळवून बनवली जाते. त्यामुळे त्यांना कृषी उत्पादनाचा दर्जा देऊन विद्यमान ५ टक्के कर श्रेणीतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली.
या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांनी विकलेल्या मनुकांना करमुक्तता मिळाली आहे. याबद्दल बोलताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, मनुकांचे उत्पादन इतर कोणत्याही कृषी उत्पादनाप्रमाणे शेतकरी स्वतः कोणत्याही प्रक्रियेविना करतात. त्यामुळे आम्ही कृषी उत्पादनांना दिलेल्या कर सूटने समाधानी आहोत.
राज्यातील नाशिक आणि सांगलीसारखे जिल्हे मोठ्या प्रमाणात मनुकांचे उत्पादन करतात आणि या निर्णयामुळे महिला स्वयं सहायता समूहांनाही लाभ होतो. या परिषदेसाठी मला मार्गदर्शन करणाऱ्या आणि महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मी आभार मानतो.
